पंचवार्षिक योजना व नीती आयोग (Five Year Plans & NITI Aayog)

१. थेट व्याख्या आणि आर्थिक नियोजनाचा इतिहास (Direct Definition & Planning Legacy)

आर्थिक नियोजन (Economic Planning) म्हणजे देशातील उपलब्ध मर्यादित नैसर्गिक व मानवी संसाधनांचा वापर करून पूर्व-निश्चित उद्दिष्टे (उदा. दारिद्र्य निर्मूलन, औद्योगिकीकरण, आर्थिक वृद्धी) कालमर्यादेत गाठण्यासाठी सरकारने पद्धतशीरपणे आखलेली आर्थिक रणनीती होय. भारतामध्ये १५ मार्च १९५० रोजी मंत्रिमंडळाच्या ठरावाद्वारे नियोजन आयोगाची (Planning Commission) एक बिगर-घटनात्मक व सल्लागार संस्था म्हणून स्थापना करण्यात आली, ज्याने देशात एकूण १२ पंचवार्षिक योजना राबवल्या. संविधानाच्या समवर्ती सूचीतील (Concurrent List) प्रविष्टी २० अन्वये आर्थिक व सामाजिक नियोजन हा केंद्र व राज्य दोघांचा सामायिक विषय आहे.

१२ वी पंचवार्षिक योजना सुरू असतानाच केंद्र सरकारने आर्थिक नियोजनाचा ६५ वर्षांचा जुना साचा बदलून १ जानेवारी २०१५ रोजी नियोजन आयोगाच्या जागी नीती आयोग (NITI - National Institution for Transforming India) या नवीन थिंक-टँकची (Think Tank) स्थापना केली. नीती आयोगाने जुनी पंचवार्षिक योजना पद्धत बंद करून दीर्घकालीन विकास अजेंडा स्वीकारला आहे.

२. महत्त्वपूर्ण पंचवार्षिक योजना: सखोल विश्लेषण (Key Five Year Plans)

MPSC पूर्व आणि मुख्य परीक्षेत पहिल्या, दुसऱ्या, पाचव्या आणि शेवटच्या दोन योजनांच्या उद्दिष्टांवर व सांख्यिकीवर वारंवार प्रश्न विचारले जातात:

A. पहिली पंचवार्षिक योजना (१९५१-१९५६) - 'कृषी विकास'

• उद्देश व प्रतिमान: हॅरॉड-डोमर प्रतिमानावर आधारित. फाळणी आणि महायुद्धामुळे विस्कळीत झालेली अर्थव्यवस्था सावरणे आणि अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवणे हा मुख्य हेतू होता. तर प्राधान्य क्षेत्र 'कृषी व जलसिंचन' हे होते.
• मुख्य प्रकल्प: भाक्रा-नांगल (सतलज नदी), दामोदर व्हॅली आणि हिराकुड (ओडिशा) या महाकाय बहुउद्देशीय नदी खोरे प्रकल्पांची सुरुवात याच योजनेत झाली. तसेच १९५२ मध्ये 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' (CDP) सुरू झाला.
• आर्थिक वृद्धी दर: लक्ष २.१% ➔ प्रत्यक्ष साध्य ३.६% (योजना प्रचंड यशस्वी ठरली).

B. दुसरी पंचवार्षिक योजना (१९५६-१९६१) - 'औद्योगिक क्रांती'

• उद्देश व प्रतिमान: प्रा. प्रशांतचंद्र महालनोबीस यांच्या चार-क्षेत्रीय प्रतिमानावर आधारित. समाजवादी समाजरचना (Socialistic pattern of society) प्रस्थापित करण्याचे ध्येय १९५६ च्या औद्योगिक धोरणाद्वारे स्वीकारले गेले. मुख्य भर अवजड, पायाभूत व मूलभूत उद्योगांवर होता.
• मुख्य कारखाने: भिलाई (छत्तीसगड - रशियाच्या मदतीने), रुरकेला (ओडिशा - जर्मनीच्या मदतीने) आणि दुर्गापूर (पश्चिम बंगाल - ब्रिटनच्या मदतीने) हे लोह-पोलाद कारखाने याच काळात उभे राहिले.
• आर्थिक वृद्धी दर: लक्ष ४.५% ➔ प्रत्यक्ष साध्य ४.२७% (तुलनेने यशस्वी).

C. पाचवी पंचवार्षिक योजना (१९७४-१९७९) - 'दारिद्र्य निर्मूलन'

• मुख्य ध्येय: 'गरीबी हटाव' (दारिद्र्य निर्मूलन) आणि आर्थिक स्वावलंबन. हे प्रतिमान डी. पी. धर यांनी तयार केले होते.
• विशेष परीक्षा पैलू: इंदिरा गांधी सरकारने आखलेली ही योजना जनता पक्षाचे सरकार येताच मुदतीपूर्वी म्हणजेच एक वर्ष आधीच १९७८ मध्ये बंद करण्यात आली. यानंतर १९७८ ते १९८० या काळात 'सरकती योजना' (Rolling Plan) राबवण्यात आली. याच योजनेत १९७५ मध्ये 'वीस कलमी कार्यक्रम' (20 Point Programme) आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची (RRB) स्थापना झाली.

D. १२ वी पंचवार्षिक योजना (२०१२-२०१७) - 'भारताची अंतिम योजना'

• मुख्य घोषवाक्य: "जलद, अधिक समावेशक आणि शाश्वत वृद्धी" (Faster, More Inclusive and Sustainable Growth).
• आर्थिक वृद्धी दर लक्ष: सुरुवातीला ९% ठेवले होते, नंतर ते सुधारून ८.२% करण्यात आले. या योजनेचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच नियोजन आयोग बरखास्त झाला, त्यामुळे ही भारताची अखेरची पंचवार्षिक योजना ठरली.

३. नीती आयोग: रचना आणि अधिकार (NITI Aayog - The New Era)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नियोजन आयोगाची जुनी नोकरशाही आणि केंद्रीकृत साचा बदलून १ जानेवारी २०१५ रोजी नीती आयोगाची स्थापना केली. ही एक बिगर-वैधानिक आणि बिगर-घटनात्मक (Non-constitutional & Non-statutory) कार्यकारी संस्था आहे.

A. नीती आयोगाची अधिकृत रचना (Composition)

• अध्यक्ष (Chairperson): भारताचे पंतप्रधान हे या आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
• उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson): यांची नियुक्ती थेट पंतप्रधानांद्वारे केली जाते आणि त्यांना केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा मिळतो.
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): यांची नियुक्ती विशिष्ट काळासाठी पंतप्रधानांतर्फे केली जाते आणि त्यांना भारत सरकारच्या 'सचिव' (Secretary) पदाचा दर्जा असतो.
• परामर्श परिषद (Governing Council - सर्वात महत्त्वाचा कोअर भाग): यामध्ये सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, विधानसभा असणाऱ्या केंद्रशासित प्रदेशांचे (दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू-काश्मीर) मुख्यमंत्री आणि इतर केंद्रशासित प्रदेशांचे लेफ्टनंट गव्हर्नर्स (उपराज्यपाल) यांचा समावेश असतो. ही परिषद राज्यांना देशाच्या धोरण निर्मितीत थेट वाटा देते.

४. नियोजन आयोग विरुद्ध नीती आयोग: परिपूर्ण तुलनात्मक कोष्टक

तुलनेचा निकष (Criteria)	नियोजन आयोग (Planning Commission)	नीती आयोग (NITI Aayog)
१. सत्तेचा दृष्टिकोन	Top-Down (वरून खाली): केंद्र सरकार दिल्लीत बसून योजना ठरवायचे आणि राज्यांना निधीसाठी या आयोगावर अवलंबून राहावे लागायचे.	Bottom-Up (खालून वर): गावांतून आणि राज्यांतून विकासाचा आराखडा तयार होऊन तो केंद्राकडे जातो.
२. राज्यांचा सहभाग	राज्यांचा थेट सहभाग खूप मर्यादित होता; केवळ एनडीसी (NDC) बैठकीतच मुख्यमंत्री मत मांडू शकत होते.	गव्हर्निंग काउन्सिलमुळे सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री हे आयोगाचे कायमस्वरूपी भाग आहेत, ज्यामुळे 'टीम इंडिया' संकल्पना मजबूत होते.
३. आर्थिक निधी वाटप अधिकार	या आयोगाला राज्यांना आणि केंद्रीय मंत्रालयांना थेट आर्थिक निधी (Grants) वाटप करण्याचा अधिकार होता.	या आयोगाला निधी वाटप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. निधी वाटपाचे संपूर्ण काम आता केवळ 'केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडे' (Ministry of Finance) केंद्रित आहे. हा केवळ सल्ला देणारा थिंक-टँक आहे.
४. योजनांचे स्वरूप	५ वर्षांच्या कालावधीसाठी निश्चित केलेल्या कडक पंचवार्षिक योजनांवर भर असायचा.	पंचवार्षिक योजना बंद करून ३ वर्षांचा कृती आराखडा (Action Agenda), ७ वर्षांचे धोरण (Strategy) आणि १५ वर्षांचा दीर्घकालीन दृष्टीकोन (Vision Document) स्वीकारला आहे.