शासकीय योजना: केंद्र व राज्य शासन (Central & State Government Schemes)
★ विशेष स्मरणात ठेवण्यासाठी उच्च-मूल्य क्लृप्त्या (High-Value Mnemonics First)
परीक्षेमध्ये अद्ययावत केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजना, त्यांच्या तरतुदी आणि बजेटचे निकष विसरू नये म्हणून या ट्रिक्स सर्वप्रथम तोंडपाठ करा:
A. पीएम-किसान (PM-KISAN) आणि नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचे संयुक्त आर्थिक गणित:
क्लृप्ती (Mnemonic): "केंद्राचे सहा (६००0) आणि राज्याचे सहा (६००0), महाराष्ट्राच्या बळीराजाला वर्षाला बारा (१२०००) चा रस्ता"
- PM-KISAN (केंद्र) ➔ वर्षाला ६,००० रुपये थेट बँक खात्यात (२,००० चे ३ हप्ते).
- नमो शेतकरी योजना (महाराष्ट्र) ➔ केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाकडून अतिरिक्त ६,००० रुपये वार्षिक निधी.
- एकूण एकत्रित लाभ ➔ महाराष्ट्रातील पात्र शेतकऱ्याला वर्षाला एकूण १२,००० रुपये थेट डीबीटी (DBT) द्वारे मिळतात.
B. केंद्र शासनाची सूर्यघर मोफत वीज योजना (PM-Surya Ghar):
क्लृप्ती (Mnemonic): "सूर्याचे घर (Surya Ghar) तीनशे (300) युनिट मोफत करतंय"
- PM-Surya Ghar Muft Bijli Yojana ➔ देशातील १ कोटी घरांवर छतावरील सौर ऊर्जा (Rooftop Solar) बसवून दरमहा **३०० युनिट पर्यंत मोफत वीज** देण्याचे अधिकृत लक्ष्य.
C. महाराष्ट्र शासनाची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin):
क्लृप्ती (Mnemonic): "लाडकी बहीण पंधराशे (१५००) वर धावते, २१ ते ६५ वयोगट कव्हर करते"
- आर्थिक लाभ ➔ पात्र महिलांना दरमहा **१,५०० रुपये** थेट बँक खात्यात.
- वय मर्यादा ➔ **२१ ते ६५ वर्षे** वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित महिला पात्र.
१. केंद्र शासनाच्या अद्ययावत व सर्वोच्च कल्याणाच्या योजना (Core Central Schemes)
MPSC पूर्व आणि मुख्य परीक्षेत अर्थशास्त्र व चालू घडामोडी विभागात केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी फ्लॅगशिप योजनांच्या नोडल मंत्रालयांवर (Ministries) आणि थेट आर्थिक निकषांवर विधाने विचारली जातात. **२०२४-२०२६ च्या सद्यस्थितीनुसार** कोअर ताळेबंद खालीलप्रमाणे आहे:
| योजनेचे अधिकृत नाव | सुरुवात वर्ष व नोडल मंत्रालय | मुख्य उद्दिष्ट व आर्थिक तरतूद (Core Mandate) | MPSC विशेष परीक्षा कोअर फॅक्ट (Key Target Analysis) |
|---|---|---|---|
| १. पीएम सूर्यघर: मोफत वीज योजना (PM-Surya Ghar) | फेब्रुवारी २०२४ **नवीन व नूतनीकरणक्षम ऊर्जा मंत्रालय** |
देशातील १ कोटी घरांच्या छतावर सोलर पॅनेल बसवणे आणि दरमहा ३०० युनिट मोफत वीज देणे. यासाठी ७५,०२१ कोटींची तरतूद आहे. | या योजनेत ग्राहकाला २ किलोवॅट क्षमतेच्या पॅनेलसाठी तब्बल ६०% सरकारी अनुदान (Subsidy) मिळते. अतिरिक्त वीज ग्रिडला विकून ग्राहक उत्पन्न कमवू शकतो. |
| २. पीएम विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma) | सप्टेंबर २०२३ **सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME)** |
पारंपारिक कारागीर आणि सुतार, लोहार, कुंभार, मूर्तिकार अशा १८ बलुतेदार व्यवसायांना आधुनिक प्रशिक्षण व विना-तारण (Collateral-free) स्वस्त कर्ज पुरवणे. | यात कारागिरांना पहिल्या टप्प्यात १ लाख आणि दुसऱ्या टप्प्यात २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज अवघ्या **५% सवलतीच्या व्याजदराने** मिळते. तसेच १५,००० रुपयांचे टूलकिट प्रोत्साहन मिळते. |
| ३. आयुष्मान भारत (PM-JAY Extended) | सप्टेंबर २०१८ (२०२४-२६ विस्तार) **आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय** |
जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना. प्रति कुटुंब वार्षिक ५ लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत वैद्यकीय संरक्षण (कॅशलेस उपचार). | **अद्ययावत सुधारणा ट्रॅप:** अलिकडच्या केंद्रीय निर्णयानुसार, आता देशातील **७० वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना** (त्यांच्या आर्थिक स्थितीचा विचार न करता) या योजनेचा ५ लाखांचा स्वतंत्र लाभ दिला जात आहे. |
| ४. पीएम-किसान योजना (PM-KISAN) | फेब्रुवारी २०१९ **कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय** |
पात्र शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक सहाय्य म्हणून दरवर्षी **६,००० रुपये** थेट खात्यात जमा करणे (२,००० रुपयांचे ३ समान हप्ते). | ही १००% केंद्र पुरस्कृत (Central Sector) योजना असून जमिनीच्या धारणेची २ हेक्टरची जुनी अट आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे, सर्व शेतकरी पात्र आहेत. |
२. महाराष्ट्र शासनाच्या क्रांतीकारी व सर्वोच्च लोककल्याणकारी योजना (State Schemes Dashboard)
महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पानुसार घोषित झालेल्या आणि राज्यभरात वेगाने राबवल्या जाणाऱ्या अद्ययावत राज्य शासनाच्या योजनांची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
A. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना
- उद्दिष्ट आणि लाभ: राज्यातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, पोषण आणि स्वावलंबन सुधारण्यासाठी पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये (वार्षिक १८,००० रुपये) थेट त्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात (DBT) दिले जातात.
- पात्रतेचे कठीण निकष (MPSC ट्रॅप):
- १. महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असावी आणि तिचे वय **२१ ते ६५ वर्षे** दरम्यान असावे.
- २. कुटुंबाचे एकूण वार्षिक उत्पन्न **२.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे** (वार्षिक अडीच लाख ही मुख्य अट आहे. परंतु, पिवळे आणि केशर रंगाचे रेशनकार्ड असणाऱ्यांना उत्पन्नाच्या दाखल्यातून सूट देण्यात आली आहे).
- ३. कुटुंबातील कोणताही सदस्य आयकर दाता (Income Tax Payee) नसावा किंवा सरकारी नोकरीत नसावा.
B. मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजना (Yuvak Shikshan & Training)
- उद्दिष्ट: राज्यातील बेरोजगार सुशिक्षित तरुणांना विविध उद्योग, कारखाने आणि शासकीय संस्थांमध्ये प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण (Internship) देऊन त्यांची रोजगार क्षमता वाढवणे. हा उपक्रम 'लाडका भाऊ' योजना म्हणूनही ओळखला जातो.
- शैक्षणिक पात्रता आणि मासिक विद्यावेतन (Stipend Structure): ६ महिन्यांच्या प्रशिक्षणादरम्यान महाराष्ट्र शासनातर्फे दरमहा खालीलप्रमाणे थेट विद्यावेतन दिले जाते:
- १२ वी उत्तीर्ण (HSC) तरुण: दरमहा **६,००० रुपये**.
- आयटीआय (ITI) किंवा पदविका (Diploma) धारक: दरमहा **८,००० रुपये**.
- पदवीधर (Graduate) किंवा पदव्युत्तर धारक: दरमहा **१०,००0 रुपये**.
- वय मर्यादा: उमेदवाराचे वय **१८ ते ३५ वर्षे** दरम्यान असणे कायदेशीररी्या अनिवार्य आहे.
C. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना
- संकल्पना: केंद्र शासनाच्या 'पीएम-किसान' योजनेला पूरक म्हणून महाराष्ट्र शासनाने आपल्या २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात ही योजना सुरू केली.
- तरतूद: याअंतर्गत केंद्र सरकारच्या ६,००० रुपयांव्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासन स्वतःच्या तिजोरीतून राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक अतिरिक्त ६,००0 रुपये देते, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे एकूण वार्षिक सरकारी उत्पन्न १२,००० रुपये होते.
D. मुख्यमंत्री वयोश्री योजना (Vayoshri Yojana)
- लाभार्थी: ६५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना वाढत्या वयानुसार येणाऱ्या शारीरिक अपंगत्वावर (उदा. ऐकणे, चालणे, चष्मा) मात करण्यासाठी लागणारी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी **३,००० रुपये** आर्थिक मदत थेट एकरकमी दिली जाते. कुटुंबाचे उत्पन्न २ लाख पेक्षा कमी असावे लागते.
३. केंद्र व राज्य पुरस्कृत सामायिक कृषी-आरोग्य मोहिमा (Convergence Schemes)
- लखपती दीदी योजना (Lakhpati Didi Scheme): केंद्र शासनाच्या या मोहिमेअंतर्गत देशातील व राज्यातील स्वयंसहाय्यता गटांमधील (SHGs) महिलांना ड्रोन चालवणे (Drone Didi), शेती तंत्रज्ञान आणि लघुउद्योगांचे प्रशिक्षण देऊन त्यांचे वार्षिक उत्पन्न **किमान १ लाख रुपये** करण्याचे अधिकृत ध्येय निश्चित केले गेले आहे. भारताने ३ कोटी महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
- जल जीवन मिशन (हर घर जल): २०२४ ते २०२६ दरम्यान विस्तारित या अभियानांतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे प्रतिदिन प्रति व्यक्ती **५५ लीटर शुद्ध पिण्याचे पाणी** पुरवण्याचे बंधनकारक लक्ष्य आहे. गोवा, दादरा नगर हवेली हे 'हर घर जल' प्रमाणित पहिले प्रदेश बनले आहेत.
★ परीक्षेसाठी ट्रिकी TRAPS आणि गुंतागुंतीचे पैलू (MPSC Exam Insights)
- 'PM-Surya Ghar' आणि जुनी 'Rooftop Solar' योजनेतील तांत्रिक फरक: अनेकदा जुन्या आणि नवीन योजनांच्या नावात संभ्रम होतो. जानेवारी २०२४ पूर्वी केवळ 'रूफटॉप सोलर राष्ट्रीय कार्यक्रम' सुरू होता, ज्यामध्ये सबसिडी कमी होती. नवीन **PM-Surya Ghar** योजनेची रचना पूर्णपणे ऑनलाईन असून हिच्यामध्ये ३०० युनिट मोफत विजेचा वैधानिक हक्क आणि थेट बँक खात्यात ६०% पर्यंतच्या सर्वोच्च सबसिडीची हमी केंद्र सरकारने दिली आहे. विधानांमध्ये हे अद्ययावत नाव आणि ३०० युनिटचा आकडा आवर्जून तपासा.
- लाडकी बहीण योजनेतील वयाचा अपवाद ट्रॅप: सुरुवातीला जेव्हा ही योजना जाहीर झाली होती, तेव्हा वयाची अट २१ ते ६० वर्षे अशी ठेवण्यात आली होती. परंतु, नंतर गृहविभागाने आणि शासनाने यामध्ये सुधारणा करून अंतिम वयोमर्यादा ६० वरून थेट **६५ वर्षे** पर्यंत वाढवली (२१ ते ६५ वर्षे). विधानांच्या प्रश्नात जुनी ६० वर्षांची अट देऊन फसवले जाऊ शकते, अद्ययावत ६५ हा आकडा पाठ ठेवा.
- 'PM-JAY' मधील वयोगट आणि विमा अपवाद: आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत सामान्यतः सामाजिक-आर्थिक जनगणनेच्या (SECC 2011) यादीतील कुटुंब पात्र असतात. परंतु, ७० वर्षांवरील वृद्धांसाठी आणलेल्या नवीन उप-योजनेत कुटुंबाचे उत्पन्न किंवा रेशनकार्डचा रंग विचारात घेतला जात नाही; **७० वर्षांवरील प्रत्येक वृद्ध व्यक्तीला** ५ लाखांचा स्वतंत्र आरोग्य विमा ई-कार्ड (Ayushman Card) द्वारे मिळतो, मग ते श्रीमंत असो वा गरीब. हा सर्वोच्च सामाजिक आरोग्य अपवाद आहे.