महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या (42nd, 44th, 86th, 101st+ Amendments)

१. थेट व्याख्या आणि घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया (Direct Definition & Constitutional Process)

घटनादुरुस्ती (Constitutional Amendment) म्हणजे बदलत्या काळाच्या व समाजाच्या गरजांनुसार संविधानाच्या मूळ तरतुदींमध्ये बदल, सुधारणा किंवा भर घालण्याची संसदेची कायदेशीर प्रक्रिया होय. भारतीय संविधानाच्या भाग २० मधील कलम ३६८ अंतर्गत संसदेला घटनादुरुस्तीचे विशेष अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. ही पद्धत आपण दक्षिण आफ्रिकेच्या (South Africa) संविधानावरून स्वीकारली आहे.

भारतात घटनादुरुस्तीचे विधेयक संसदेच्या कोणत्याही गृहात मांडता येते (राज्य विधिमंडळात नाही) आणि त्याला दोन्ही गृहांनी स्वतंत्रपणे विशेष बहुमताने मंजूर करणे आवश्यक असते. 'केशवानंद भारती खटला (१९७३)' नुसार संसदेला घटनादुरुस्तीचा अधिकार असला, तरी संविधानाच्या 'मूलभूत संरचनेला' (Basic Structure) धक्का लावता येत नाही. भारतीय संविधानाच्या इतिहासात ४२ वी, ४४ वी, ८६ वी आणि १०० नंतरच्या आर्थिक-सामाजिक सुधारणा करणाऱ्या दुरुस्त्या मैलाचा दगड ठरल्या आहेत.

२. ४२ वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९७६ - 'लघु संविधान' (Mini Constitution)

इंदिरा गांधी सरकारने आणीबाणीच्या काळात स्वर्णसिंग समितीच्या शिफारशींवरून ही दुरुस्ती केली. हिने संविधानात इतके मोठे बदल केले की हिला 'लघु संविधान' म्हटले जाते:

• सरनाम्यात बदल: संविधानाच्या सरनाम्यात समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष (Secular) आणि एकात्मता (Integrity) हे ३ नवीन शब्द जोडले गेले (सरनाम्यातील एकमेव दुरुस्ती).
• मूलभूत कर्तव्ये: संविधानात नवीन 'भाग ४ (अ)' आणि 'कलम ५१ (अ)' जोडून नागरिकांसाठी १० मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट केली.
• मार्गदर्शक तत्वांमध्ये भर: कलम ३९(f), ३९(A) [मोफत कायदेशीर साहाय्य], ४३(A) [व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग], आणि ४८(A) [पर्यावरण रक्षण] ही ४ नवीन तत्वे जोडली.
• लोकाधिकार व कार्यकाळ विस्तार: लोकसभा आणि विधानसभांचा कार्यकाळ ५ वर्षांवरून वाढवून ६ वर्षे करण्यात आला. तसेच राष्ट्रपतींवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा सल्ला बंधनकारक करण्यात आला (कलम ७४).
• सूची विस्थापन: राज्य सूचीतील ५ विषय (शिक्षण, वने, वन्यजीव रक्षण, वजन व मापे, आणि न्याय प्रशासन) समवर्ती सूचीत (Concurrent List) हलवले.

३. ४४ वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९७८ - 'अधिकार पुनर्संचयन'

जनता पक्ष सरकारने (मोरारजी देसाई) ४२ व्या दुरुस्तीचे हुकूमशाही बदल रद्द करण्यासाठी आणि लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी ही दुरुस्ती केली:

• मालमत्तेचा हक्क रद्द: कलम १९(१)(f) आणि कलम ३१ मधील मालमत्तेचा मूलभूत हक्क रद्द करून तो कलम ३०० (अ) अंतर्गत केवळ एक कायदेशीर/वैधानिक हक्क (Legal Right) बनवला.
• आणीबाणी तरतुदींमध्ये सुधारणा: राष्ट्रीय आणीबाणीसाठी 'अंतर्गत अशांतता' (Internal Disturbance) हा शब्द बदलून 'सशस्त्र बंडखोरी' (Armed Rebellion) हा अचूक शब्द जोडला. तसेच आणीबाणी जाहीर करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची 'लेखी शिफारस' बंधनकारक केली.
• कार्यकाळ पूर्ववत: लोकसभा आणि विधानसभांचा कार्यकाळ ६ वर्षांवरून पुन्हा ५ वर्षे करण्यात आला.
• मूलभूत हक्कांचे रक्षण: राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळातही कलम २० (दोषसिद्धी संरक्षण) आणि कलम २१ (जीवित व वैयक्तिक स्वातंत्र्य) हे हक्क कधीही निलंबित करता येणार नाहीत अशी अभेद्य तरतुद केली.

४. ८६ वी घटनादुरुस्ती कायदा, २००२ - 'शैक्षणिक क्रांती'

अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळातील या दुरुस्तीने भारतातील प्राथमिक शिक्षणाचा पाया पूर्णपणे बदलून टाकला:

• कलम २१ (अ) चा अंतर्भाव: भाग ३ मध्ये नवीन कलम २१ (अ) जोडून ६ ते १४ वयोगटातील बालकांसाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळवणे हा मूलभूत हक्क (Fundamental Right) बनवला.
• कलम ४५ मध्ये बदल: मार्गदर्शक तत्वांच्या कलम ४५ चा विषय बदलून '६ वर्षांखालील बालकांचे संगोपन व पूर्वप्राथमिक शिक्षण' असा केला.
• ११ वे मूलभूत कर्तव्य: कलम ५१ (अ) मध्ये नवीन उपकलम (k) जोडून ६ ते १४ वयोगटातील पाल्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हे 'पालकांचे मूलभूत कर्तव्य' निश्चित केले.

५. १०० व्या घटनादुरुस्तीनंतरच्या अद्ययावत दुरुस्त्या (Latest Amendments)

MPSC पूर्व आणि मुख्य परीक्षेत चालू घडामोडींवर आधारित १०० ते १०६ व्या घटनादुरुस्त्यांवर सर्वाधिक प्रश्न विचारले जातात: