१. राज्यघटनेची ऐतिहासिक उत्क्रांती आणि निर्मिती

१.१ ब्रिटिश कालीन कायदे (१७७३ - १९४७)

• ईस्ट इंडिया कंपनीची राजवट: १७७३ चा नियामक कायदा, १७८४ चा पिट्स इंडिया कायदा, १८१३, १८३३ आणि १८५३ चे सनदी (Charter) कायदे.
• ब्रिटिश क्राऊनची राजवट: १८५८ चा भारत सरकार कायदा, १८६१, १८९२ आणि १९०९ (मोर्ले-मिंटो) चे परिषद कायदे.
• महत्त्वाचे टप्पे: १९१९ चा मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड कायदा (द्विशासन पद्धती), १९३५ चा भारत सरकार कायदा (संघराज्य संकल्पना) आणि १९४७ चा स्वातंत्र्य कायदा.

१.२ संविधान निर्मिती प्रक्रिया

• संविधान सभा: कॅबिनेट मिशन प्लॅन, सभेची रचना, पहिली बैठक, तात्पुरते आणि कायमस्वरूपी अध्यक्ष.
• महत्त्वाच्या समित्या: मसुदा समिती (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर), संघराज्य अधिकार समिती, प्रांतिक संविधान समिती.
• स्वीकृती आणि अंमलबजावणी: २६ नोव्हेंबर १९४९ आणि २६ जानेवारी १९५० चे महत्त्व.

२. राज्यघटनेची चौकट आणि मूलभूत तत्त्वे

२.१ सरनामा (Preamble)

• सरनाम्यातील मुख्य शब्द: सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, प्रजासत्ताक.
• न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या संकल्पना.
• बेरुबारी युनियन खटला आणि केशवानंद भारती खटल्याचे महत्त्व.

२.२ मूलभूत हक्क (कलम १२ ते ३५)

• समानतेचा हक्क (१४-१८), स्वातंत्र्याचा हक्क (१९-२२).
• शोषणाविरुद्ध हक्क (२३-२४), धार्मिक स्वातंत्र्याचा हक्क (२५-२८).
• सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क (२९-३०).
• घटनेचा आत्मा: घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क (कलम ३२) आणि प्राधिलेख (Writs).

२.३ मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP) आणि कर्तव्ये

• राज्याची धोरण मार्गदर्शक तत्त्वे (कलम ३६-५१): वर्गीकरण - समाजवादी, गांधीवादी, उदारमतवादी.
• मूलभूत कर्तव्ये (कलम ५१A): सुवर्णसिंह समितीच्या शिफारसी, ८६ वी घटनादुरुस्ती.

३. शासन संस्था: केंद्र आणि राज्य

३.१ केंद्र कार्यकारी मंडळ

• राष्ट्रपती: निवडणूक पद्धत, पात्रता, अधिकार (कार्यकारी, कायदेविषयक, आर्थिक, न्यायिक, आणीबाणी), महाभियोग.
• उपराष्ट्रपती: पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून भूमिका.
• पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ: सामूहिक जबाबदारीचे तत्त्व.

३.२ कायदेमंडळ (संसद)

• लोकसभा आणि राज्यसभा रचना, सभापती आणि उपसभापती.
• विधेयकांचे प्रकार (सामान्य, धन, वित्त, घटनादुरुस्ती).
• संसदीय समित्या: लोकलेखा समिती, अंदाज समिती, सार्वजनिक उपक्रम समिती.

३.३ राज्य शासन MPSC विशेष

• राज्यपाल: नियुक्ती, विवेकाधीन अधिकार (Discretionary Powers).
• मुख्यमंत्री आणि विधानमंडळ: विधानसभा आणि विधानपरिषद रचना.

४. पंचायत राज आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था

• ७३ वी घटनादुरुस्ती: ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद).
• ७४ वी घटनादुरुस्ती: नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगरपालिका, महानगरपालिका, कटक मंडळे).
• महाराष्ट्र विशेष: वसंतराव नाईक समिती, पी.बी. पाटील समिती आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१.

५. न्यायव्यवस्था आणि महत्त्वाच्या संस्था

• सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालय: रचना, न्यायाधीशांची नियुक्ती, अधिकारक्षेत्र, जनहित याचिका (PIL).
• घटनात्मक संस्था: निवडणूक आयोग, UPSC, MPSC, CAG (महालेखापरीक्षक), वित्त आयोग.
• विहित/वैधानिक संस्था: नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, लोकपाल आणि लोकायुक्त.