नवीन विधेयके, कायदे आणि न्यायालयीन निकाल (New Bills, Acts & Judicial Verdicts)

१. नवीन तीन फौजदारी कायदे आणि क्रांतिकारी बदल (New Criminal Laws / Codes)

भारताच्या संसदेने ब्रिटीशकालीन वसाहतवादी कायद्यांचा साचा मोडून काढत तीन नवीन फौजदारी कायदे संमत केले, जे देशभरात अधिकृतपणे **१ जुलै २०२४** पासून लागू करण्यात आले आहेत. हे कायदे दंडा ऐवजी 'न्याय' (Justice-centric) या संकल्पनेवर आधारित आहेत:

1. १. भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS): याने भारतीय दंड संहिता (IPC), १८६० ची जागा घेतली आहे.
   • कोअर बदल ट्रॅप: ब्रिटीशकालीन जाचक **'राजद्रोह' (Sedition - जुने कलम 124A) हा कायदा पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे** [BSB]. त्याच्या जागी 'देशाच्या सार्वभौमत्वाला, एकतेला आणि अखंडतेला धोका निर्माण करणारे कृत्य' (कलम १५२) हा नवीन गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
   • यात 'दहशतवाद' (Terrorism) आणि 'अंधश्रद्धेतून होणारी मॉब लिंचिंग' (Mob Lynching - ५ किंवा अधिक लोकांनी मिळून केलेली हत्या) या गुन्ह्यांसाठी फाशी किंवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची स्वतंत्र कायदेशीर तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच पहिल्यांदाच **'सामुदायिक सेवा' (Community Service)** ही नवीन सौम्य शिक्षा समाविष्ट केली आहे.
2. २. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (BNSS): याने फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC), १९७३ ची जागा घेतली आहे.
   • पोलीस व न्यायालयीन सुधारणा: आता कोणत्याही नागरिकाला कोणत्याही पोलीस ठाण्यात **'झिरो एफआयआर' (Zero FIR)** नोंदवणे कायदेशीररी्या सुलभ केले आहे. अटक केलेल्या व्यक्तीच्या आरोग्याची तपासणी आणि न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजेरी डिजीटल (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) माध्यमातून घेण्यास मंजुरी दिली आहे.
3. ३. भारतीय साक्ष अधिनियम, २०२३ (BS): याने भारतीय पुरावा कायदा, १८७२ ची जागा घेतली आहे.
   • डिजीटल पुरावे प्रमाण: यात न्यायालयीन कामकाजात **इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजीटल पुराव्यांना (उदा. व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट, ईमेल, मोबाईल लोकेशन, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग)** प्राथमिक पुराव्यांचा अधिकृत कायदेशीर दर्जा देण्यात आला आहे [BSB].

२. नारी शक्ती वंदन अधिनियम: महिला आरक्षण कायदा (106th Amendment Act)

संसदेच्या नवीन इमारतीत संमत झालेला हा पहिलाच ऐतिहासिक ऐतिहासिक कायदा आहे, ज्याला **१०६ वी घटनादुरुस्ती कायदा, २०२३** म्हटले जाते. याद्वारे भारतीय संविधानात कलम ३३०A, कलम ३३२A आणि कलम ३३४A हे नवीन कलमे जोडली गेली आहेत:

• आरक्षणाची टक्केवारी: लोकसभा (Lok Sabha), राज्यांच्या विधानसभा (State Legislative Assemblies) आणि दिल्ली विधानसभेत महिलांसाठी **३३% (१/३) जागा आरक्षित** ठेवल्या जातील. हे आरक्षण अनुसूचित जाती (SC) आणि जमाती (ST) च्या महिलांसाठीच्या अंतर्गत जागांनाही लागू असेल (ओबीसी महिलांसाठी वेगळे आरक्षण यात नाही, हा विधानाचा मुख्य ट्रॅप आहे).
• अंमलबजावणी अट: सर्वात महत्त्वाचा तांत्रिक ट्रॅप: हे आरक्षण अद्याप थेट लागू झालेले नाही! हे आरक्षण देशात होणारी आगामी **'जनगणना' (Census)** आणि त्यानंतर होणारी मतदारसंघांची **'पुनर्रचना' (Delimitation)** पूर्ण झाल्यानंतरच अधिकृतपणे लागू होईल. हे आरक्षण सुरुवातीला **१५ वर्षांच्या कालावधीसाठी** असेल, त्यानंतर संसद ते वाढवू शकते.

३. सर्वोच्च न्यायालयाचे अद्ययावत व ऐतिहासिक निकाल (Landmark Supreme Court Verdicts)

MPSC पूर्व आणि मुख्य परीक्षेत पॉलिटी (Polity) विभागात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठांच्या (Constitutional Benches) महत्त्वपूर्ण निष्कर्षांवर बहुपर्यायी विधाने विचारली जातात:

ऐतिहासिक खटला / निर्णय	घटनापीठाचा अधिकृत घटनात्मक निर्णय (Judicial Core Verdict)	MPSC विशेष परीक्षा पॉईंट (Key Polity Trap FACT)
१. इलेक्टोरल बॉण्ड्स खटला (Electoral Bonds Case)	सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने केंद्र सरकारची राजकीय पक्षांना देणग्या देण्याची 'इलेक्टोरल बॉण्ड योजना' पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक (Unconstitutional) ठरवून रद्द केली.	हा निर्णय संविधानातील **कलम १९(१)(a) - माहितीचा अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य** या नियमाचा भंग करतो, कारण देणगीदारांची नावे जनतेपासून लपवली जात होती. घटनापीठाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (SBI) सर्व डेटा निवडणूक आयोगाला देण्याचे आदेश दिले होते.
२. संसदेच्या विशेष हक्कांवर निकाल (Legislative Immunity Case)	७ न्यायाधीशांच्या सर्वोच्च घटनापीठाने १९९८ च्या पी. व्ही. नरसिंह राव खटल्याचा जुना निर्णय फिरवला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, संसदेत किंवा विधानसभेत मत देण्यासाठी किंवा भाषण करण्यासाठी **लाच (Bribe) घेणाऱ्या खासदार किंवा आमदारांना कायदेशीर संरक्षणाचा (Immunity) हक्क सांगता येणार नाही**.	लाचखोरी हा गुन्हेगारी स्वरूपाचा स्वतंत्र गुन्हा आहे, त्यामुळे अशा लोकप्रतिनिधींवर संविधानातील **कलम १०५ (खासदार विशेषाधिकार) आणि कलम १९४ (आमदार विशेषाधिकार)** अंतर्गत फौजदारी खटल्यांमधून कोणतीही सूट मिळणार नाही.
३. कलम ३७० च्या वैधतेवर शिक्कामोर्तब	५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे **कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय पूर्णपणे वैध आणि घटनात्मक** असल्याचे जाहीर केले.	न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कलम ३७० हे संविधानात तात्पुरत्या (Temporary) स्वरूपात समाविष्ट केले होते आणि जम्मू-काश्मीरचे सार्वभौमत्व भारताशी विलीन झाल्यानंतर पूर्णपणे संपुष्टात आले होते. न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरला लवकरात लवकर पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आदेश दिले.
४. बालविवाह प्रतिबंधात्मक निर्देश	मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने देशातील बालविवाह रोखण्यासाठी कडक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, बालविवाहाविरोधातील **PCMA कायदा (२००६) हा वैयक्तिक कायद्यांपेक्षा (Personal Laws) श्रेष्ठ** आहे.	वैयक्तिक धार्मिक कायदे (उदा. मुस्लिम पर्सनल लॉ) बालविवाहाला परवानगी देत असले, तरी फौजदारी आणि बाल हक्क संरक्षणाच्या कायद्यानुसार बालविवाह हा **शिक्षापात्र गुन्हाच** मानला जाईल.

४. इतर महत्त्वाचे कायदे आणि वैधानिक सुधारणा (Other Significant Legislation)

• १. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती) कायदा, २०२३: या नवीन कायद्यानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी राष्ट्रपतींना शिफारस करणाऱ्या ३ सदस्यांच्या उच्चस्तरीय समितीची रचना स्पष्ट केली आहे.
  • समितीची रचना ट्रॅप: या समितीत १) **पंतप्रधान (अध्यक्ष)**, २) लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता किंवा सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचा नेता, आणि ३) पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेला एक **केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री** असेल. (सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशातील सरन्यायाधीशांना - CJI या समितीतून बाहेर ठेवून कॅबिनेट मंत्र्याचा समावेश करण्यात आला आहे, हा परीक्षेचा मुख्य तांत्रिक ट्रॅप आहे).
• २. डिजीटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा, २०२३ (DPDP Act): भारताचा हा पहिलाच व्यापक डेटा सुरक्षा कायदा आहे, जो संविधानातील **कलम २१ (खाजगीपणाचा हक्क - Right to Privacy)** मजबूत करतो. कोणत्याही कंपनीला किंवा अ‍ॅपला ग्राहकाचा वैयक्तिक डेटा गोळा करण्यापूर्वी त्याची स्पष्ट संमती (Consent) घ्यावी लागेल. नियमांचे उल्लंघन केल्यास कंपन्यांना थेट **२५० कोटी रुपयांपर्यंतचा प्रचंड दंड** करण्याची तरतूद यात आहे. यासाठी 'डेटा संरक्षण मंडळ' (Data Protection Board of India) स्थापन केले जात आहे.