दारिद्र्य, विषमता व बेरोजगारी (Poverty, Inequality & Unemployment)
★ विशेष स्मरणात ठेवण्यासाठी उच्च-मूल्य क्लृप्त्या (High-Value Mnemonics First)
परीक्षेमध्ये दारिद्र्य मोजणाऱ्या वेगवेगळ्या समित्यांचा कालानुक्रम, विषमता मोजण्याचे निकष आणि बेरोजगारीचे छुपे प्रकार विसरू नये म्हणून या ट्रिक्स सर्वप्रथम तोंडपाठ करा:
A. दारिद्र्य मोजणीशी संबंधित ५ प्रमुख राष्ट्रीय कार्यगट/समित्यांचा कालानुक्रम (जुने ते नवीन):
क्लृप्ती (Mnemonic): "दांडेकरने अलघच्या सांगण्यावरून तेंडुलकर आणि रंगराजनला नीती शिकवली"
- दांडेकर (दांडेकर व रथ - १९७१) ➔ भारतातील दारिद्र्याची पहिली पद्धतशीर मोजणी (कॅलरी निकष: २,२५०).
- अलघ (वाय. के. अलघ - १९७९) ➔ ग्रामीण (२,४०० कॅलरी) व शहरी (२,१०० कॅलरी) असे स्वतंत्र निकष देणारा कार्यगट.
- तेंडुलकर (सुरेश तेंडुलकर - २००५/२००९) ➔ कॅलरी निकष नाकारून आरोग्य व शिक्षणावरील प्रत्यक्ष खर्चाचा (URP ऐवजी MRP) आधार घेतला.
- रंगराजन (सी. रंगराजन - २०१२/२०१४) ➔ तेंडुलकर पद्धतीवर टीका झाल्यामुळे नेमलेली समिती (नवा कॅलरी व प्रथिने निकष).
- नीती शिकवली (नीती आयोग अरविंद पानगढिया - २०१५) ➔ दारिद्र्य निर्मूलनासाठी नीती आयोगाने स्थापन केलेला विशेष टास्क फोर्स.
B. आर्थिक विषमता (Inequality) मोजण्याचे दोन मुख्य तांत्रिक मार्ग:
क्लृप्ती (Mnemonic): "लॉरेन्झचा वक्र (Curve), गिनीचा गुणांक (Coefficient)"
- लॉरेन्झ वक्ररेषा (Lorenz Curve) ➔ विषमता मोजणारे मुख्य भूमितीय/आलेख सादरीकरण.
- गिनी गुणांक (Gini Coefficient) ➔ विषमतेचे अचूक गणितीय मूल्य (० ते १ दरम्यान - ० म्हणजे पूर्ण समानता, १ म्हणजे पूर्ण विषमता).
C. बेरोजगारीच्या मोजणीचे एनएसएसओ (NSSO) चे ३ मुख्य निकष:
क्लृप्ती (Mnemonic): "युज्युअल (UPS) वर्षाचा, करंट वीकली (CWS) सात दिवसांचा, डेली (CDS) रोजच्या तासांचा"
- UPS (Usual Status) ➔ वर्षभरातील ३६५ दिवसांच्या संदर्भातील दीर्घकालीन बेरोजगारी.
- CWS (Current Weekly Status) ➔ चालू आठवड्यातील ७ दिवसांत १ तासभरही काम न मिळणे.
- CDS (Current Daily Status) ➔ चालू आठवड्यातील प्रत्येक दिवसाच्या तासांनुसार मोजलेली (सर्वात अचूक) बेरोजगारी.
१. थेट व्याख्या आणि दारिद्र्याचे प्रकार (Direct Definition & Poverty Dimensions)
दारिद्र्य (Poverty) म्हणजे समाजातील अशा व्यक्ती किंवा समूहाची अशी सामाजिक-आर्थिक अवस्था, ज्यामध्ये ती व्यक्ती स्वतःच्या जगण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या अत्यंत मूलभूत गरजा (अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण व आरोग्य सेवा) स्वतःच्या उत्पन्नातून पूर्ण करू शकत नाही. अर्थशास्त्रामध्ये दारिद्र्याचे प्रामुख्याने दोन स्पष्ट प्रकार पडतात: १. निरपेक्ष दारिद्र्य (Absolute Poverty) आणि २. सापेक्ष दारिद्र्य (Relative Poverty).
भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये दारिद्र्यरेषा निश्चित करण्यासाठी 'निरपेक्ष दारिद्र्य' (किमान अन्न व उपभोग खर्च) हा निकष लावला जातो, तर प्रगत पाश्चात्य देशांमध्ये उत्पन्नातील दरी मोजण्यासाठी 'सापेक्ष दारिद्र्य' मोजले जाते. भारतात अधिकृत दारिद्र्याचे सांख्यिकीय सर्वेक्षण पूर्वी एनएसएसओ (NSSO) द्वारे केले जायचे, जे आता राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून (NSO) ग्राहक खर्च सर्वेक्षणाद्वारे (CES) मोजले जाते.
दारिद्र्याचे प्रमुख दोन प्रवाह
निरपेक्ष दारिद्र्य (किमान उपभोग पातळी - दारिद्र्यरेषा) ─── VS ─── सापेक्ष दारिद्र्य (उत्पन्नातील प्रादेशिक दरी / विषमता)
निरपेक्ष दारिद्र्य (किमान उपभोग पातळी - दारिद्र्यरेषा) ─── VS ─── सापेक्ष दारिद्र्य (उत्पन्नातील प्रादेशिक दरी / विषमता)
२. भारतातील दारिद्र्य मोजणी समित्या: सखोल सांख्यिकी (Poverty Estimation Committees)
MPSC पूर्व आणि मुख्य परीक्षेत दारिद्र्य मोजणाऱ्या वेगवेगळ्या समित्यांचे आकडे आणि त्यांच्या निकषांवर थेट प्रश्न विचारले जातात:
A. सुरेश तेंडुलकर समिती (२००५ - अहवाल २००९)
- मुख्य सुधारणा: या समितीने जुनी चालत आलेली कॅलरी आधारित मोजणी पद्धत पूर्णपणे नाकारली. दारिद्र्य केवळ अन्नावर अवलंबून नसून त्यात शिक्षण आणि आरोग्य (Education & Health) यांवर होणारा प्रत्यक्ष खाजगी खर्च समाविष्ट केला पाहिजे, अशी शिफारस केली.
- मोजणी पद्धत: युनिफॉर्म रिकॉल पिरियड (URP - ३० दिवस) ऐवजी मिश्र रिकॉल पिरियड (MRP - ५ विशिष्ट अ-अन्न वस्तूंसाठी ३६५ दिवस व अन्न वस्तूंसाठी ३० दिवस) चा वापर केला.
- दारिद्र्यरेषा निकष (प्रति व्यक्ती प्रति महिना उपभोग खर्च): ग्रामीण भागासाठी रु. ४४७ आणि शहरी भागासाठी रु. ५७९ निश्चित केले (२००४-०५ च्या किमतीनुसार).
- अंतिम निष्कर्ष: भारतामध्ये एकूण दारिद्र्य २१.९% (२०११-१२ नुसार) मोजले गेले; ज्यामध्ये ग्रामीण भागात २५.७% आणि शहरी भागात १३.७% दारिद्र्य आढळले.
B. सी. रंगराजन समिती (२०१२ - अहवाल २०१४)
- मुख्य सुधारणा: तेंडुलकर समितीच्या कमी उपभोग खर्च निकषांवर (उदा. शहरात दिवसाला ३३ रुपये खर्च करणारा गरीब नाही) देशभरात तीव्र टीका झाल्यामुळे रंगराजन समिती नेमली गेली. हिने पुन्हा अन्न घटकात कॅलरी, प्रथिने (Proteins) आणि चरबी (Fats) यांचा समावेश करून सुधारित निकष जाहीर केले.
- सुधारित कॅलरी निकष: ग्रामीण भागासाठी २,१५५ कॅलरी आणि शहरी भागासाठी २,०९० कॅलरी प्रति व्यक्ती प्रतिदिन निश्चित केली.
- दारिद्र्यरेषा निकष (प्रति व्यक्ती प्रति महिना उपभोग खर्च - २०११-१२ च्या किमतीनुसार): ग्रामीण भागासाठी रु. ९७२ (दिवसाला रु. ३२) आणि शहरी भागासाठी रु. १,४०७ (दिवसाला रु. ४७) निश्चित केले.
- अंतिम निष्कर्ष: या समितीनुसार भारतात एकूण दारिद्र्य वेगाने वाढून २९.५% नोंदवले गेले (ग्रामीण भाग ३0.९% व शहरी भाग २६.४%).
C. बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (MPI - Multidimensional Poverty Index)
- जागतिक स्तरावर UNDP आणि ओपीएचआय (OPHI) द्वारे २०१0 पासून हा निर्देशांक जाहीर केला जातो, तर भारतातील अधिकृत आवृत्ती नीती आयोगातर्फे (NITI Aayog) जाहीर केली जाते.
- हा निर्देशांक केवळ उत्पन्नावर अवलंबून नसून ३ मुख्य आयाम (Dimensions) आणि १२ उप-निर्देशकांवर आधारित असतो. मुख्य ३ आयाम: १. आरोग्य (Health), २. शिक्षण (Education), आणि ३. राहणीमानाचा दर्जा (Standard of Living). नीती आयोगाच्या राष्ट्रीय MPI अहवालानुसार, भारतातील बहुआयामी दारिद्र्यात अलिकडच्या वर्षांत लक्षणीय घट झाली आहे.
३. आर्थिक विषमता मोजणी: तात्विक आलेख (Measurement of Inequality)
उत्पन्नाचे आणि संपत्तीचे समाजातील असमान वितरण मोजण्यासाठी स्थूल अर्थशास्त्रात दोन मुख्य साधनांचा अभ्यास प्रामुख्याने केला जातो:
- लॉरेन्झ वक्ररेषा (Lorenz Curve - 1905): मॅक्स ओ. लॉरेन्झ यांनी ही आलेख पद्धत विकसित केली. यामध्ये एक सरळ तिरपी रेषा असते, ज्याला 'पूर्ण समतेची रेषा' (Line of Absolute Equality) म्हणतात. प्रत्यक्ष उत्पन्नाची रेषा या समतेच्या रेषेपासून जेवढी लांब किंवा खोल जाईल, तेवढी समाजात आर्थिक विषमता जास्त असल्याचे सिद्ध होते.
- गिनी गुणांक (Gini Coefficient - 1912): कोराडो गिनी यांनी लॉरेन्झ वक्ररेषेचे गणितीय मूल्यात रूपांतर केले.
- याचे मूल्य ० ते १ च्या दरम्यान असते.
- मूल्य ० (Zero): समाजात 'पूर्ण आर्थिक समानता' आहे (प्रत्येकाचे उत्पन्न सारखे आहे).
- मूल्य १ (One): समाजात 'पूर्ण आर्थिक विषमता' आहे (देशातील संपूर्ण संपत्ती एकट्याच व्यक्तीच्या हातात केंद्रित आहे).
४. बेरोजगारी: संकल्पना आणि छुपा प्रकार (Unemployment Architecture)
व्यक्तीची काम करण्याची पूर्ण इच्छा आणि पात्रता (क्षमता) असतानाही जेव्हा तिला बाजारातील प्रचलित वेतनावर कोणतेही उत्पादक काम मिळत नाही, तेव्हा त्या अवस्थेला बेरोजगारी म्हणतात. देशातील श्रमशक्तीचा (Labour Force) अभ्यास आवर्तक श्रमशक्ती सर्वेक्षणाद्वारे (PLFS) केला जातो.
A. बेरोजगारीचे प्रमुख संरचनात्मक प्रकार (Types of Unemployment)
- १. अदृश्य किंवा छुपी बेरोजगारी (Disguised / Hidden Unemployment): जेव्हा एखाद्या कामात गरजेपेक्षा जास्त मजूर गुंतलेले असतात आणि काही मजुरांना कामावरून काढून टाकले तरी एकूण उत्पादनात कोणताही फरक पडत नाही, त्याला छुपी बेरोजगारी म्हणतात. यामध्ये मजुराची सीमांत उत्पादकता (Marginal Productivity) नेहमी शून्य (Zero) असते. भारताच्या कृषी क्षेत्रात (Agriculture) ही बेरोजगारी सर्वाधिक आढळते.
- २. हंगामी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment): वर्षातील काही विशिष्ट काळात काम मिळणे व इतर वेळी बेकार राहणे. उदा. शेती मजूर (पावसाळ्यानंतर बेकार), साखर कारखान्यातील कामगार.
- ३. संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural Unemployment): देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या रचनेत बदल झाल्यामुळे निर्माण होणारी दीर्घकालीन बेरोजगारी. उदा. संगणक आल्यामुळे जुन्या टाईपरायटर कामगारांची नोकरी जाणे (मागणी आणि कौशल्यातील तफावत).
- ४. घर्षणात्मक बेरोजगारी (Frictional Unemployment): एका नोकरीवरून दुसऱ्या चांगल्या नोकरीकडे बदल करताना मधील काळात व्यक्ती जी तात्पुरती बेकार राहते, त्याला घर्षणात्मक बेरोजगारी म्हणतात. ही प्रगत देशांमध्ये जास्त आढळते.
५. दारिद्र्य, विषमता व बेरोजगारीचे परिपूर्ण मास्टर कोष्टक
| समिती / आर्थिक निर्देशांक | उल्लेखनीय वर्ष / निकष | भारताची अधिकृत आकडेवारी (%) | MPSC विशेष परीक्षा पॉईंट (Core Insight) |
|---|---|---|---|
| तेंडुलकर समिती | २०११-१२ च्या किमती | २१.९% एकूण (ग्रामीण २५.७%, शहरी १३.७%) | या समितीने कॅलरी निकष पूर्णपणे इतिहासजमा करून शिक्षण व आरोग्याला महत्त्व दिले. |
| रंगराजन समिती | २०११-१२ च्या किमती | २९.५% एकूण (ग्रामीण ३०.९%, शहरी २६.४%) | तेंडुलकर समितीपेक्षा जवळपास ५ कोटी अधिक गरीब या समितीच्या निकषामुळे वाढले. |
| लॉरेन्झ वक्र व गिनी गुणांक | गणितीय मूल्य ० ते १ | भारताचा गिनी गुणांक साधारण 0.३५ ते 0.४० दरम्यान बदलतो. | हा आलेख देशातील संपत्तीचे केंद्रीकरण आणि 'ऑक्सफॅम अहवाल' (Oxfam) विषमतेसाठी आधार मानतात. |
| छुपी बेरोजगारी (Disguised) | कृषी क्षेत्र | सीमांत उत्पादकता = ० | वरवर पाहता व्यक्ती कामावर दिसते, पण हिचे आर्थिक योगदान शून्य असते. |
★ परीक्षेसाठी ट्रिकी TRAPS आणि कायदेविषयक पैलू (MPSC Exam Insights)
- 'दारिद्र्याचा दुष्टचक्र' सिद्धांत (Vicious Circle of Poverty): हा जगप्रसिद्ध सिद्धांत राग्नर नर्क्से (Ragnar Nurkse) यांनी मांडला. त्यांच्या मते, "एक देश गरीब आहे कारण तो गरीबच आहे" (A country is poor because it is poor). कमी उत्पन्नामुळे बचत कमी होते, बचती अभावी गुंतवणूक कमी होते, गुंतवणुकीअभावी उत्पादन व रोजगार कमी राहतो, ज्यामुळे पुन्हा गरिबी टिकून राहते. या दुष्टचक्राला तोडण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज असते.
- 'मनरेगा' कायदा (MGNREGA - 2005) - रोजगाराचा मूलभूत आधार: ग्रामीण भागातील बेरोजगारी दूर करण्यासाठी संसदेने संमत केलेला हा जगातील सर्वात मोठा रोजगार हमी कायदा आहे.
- कोअर नियम: प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबातील किमान एका प्रौढ सदस्याला आर्थिक वर्षात १०० दिवसांच्या सक्तीच्या अकुशल मजुरीच्या रोजगाराची कायदेशीर हमी दिली जाते. १५ दिवसांत काम न मिळाल्यास 'बेरोजगारी भत्ता' मिळवण्याचा कायदेशीर हक्क नागरिकाला मिळतो. यामध्ये किमान १/३ महिला असणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्राच्या 'वि. स. पागे' यांच्या रोजगार हमी योजनेवरून (१९७२) हा राष्ट्रीय कायदा प्रेरित आहे.
- 'कामगार शक्ती सहभाग दर' (LFPR - Labour Force Participation Rate): देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जी लोकसंख्या प्रत्यक्ष काम करत आहे किंवा कामाच्या शोधात उपलब्ध आहे (१५ ते ५९ वयोगट), त्या दराला एलएफपीआर म्हणतात. श्रमशक्तीमध्ये रोजगार मिळालेले (Employed) आणि बेरोजगार (Unemployed) या दोघांचाही समावेश होतो, हा परीक्षेचा मुख्य तांत्रिक ट्रॅप आहे (केवळ काम करणाऱ्यांचा नाही).
- दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या मोजणी संज्ञा (Head Count Ratio): दारिद्र्यरेषेच्या खाली राहणाऱ्या लोकांच्या एकूण संख्येचे देशाच्या एकूण लोकसंख्येशी असणारे टक्केवारीचे प्रमाण मोजण्याच्या पद्धतीला 'हेड काऊंट रेशो' (Head Count Ratio) म्हणतात.
६. शासकीय दारिद्र्य व बेरोजगारी निर्मूलन योजना (Welfare Schemes Dashboard)
- दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM): ग्रामीण भागातील गरीब महिलांचे स्वयंसहाय्यता गट (SHG - बचत गट) तयार करून त्यांना बँक कर्जाद्वारे लघुउद्योगांसाठी सक्षम करणे, हा या राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY): देशातील बेरोजगार तरुणांना वेगवेगळ्या औद्योगिक कौशल्यांचे (Skill Development) मोफत प्रशिक्षण देऊन त्यांना थेट रोजगारक्षम बनवणे, जेणेकरून 'शिक्षित बेरोजगारी' (Educated Unemployment) कमी करता येईल.