भारतीय न्यायव्यवस्था: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालय अधिकारक्षेत्र - परिपूर्ण नोट्स

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय (Bombay HC Jurisdiction)

★ विशेष स्मरणात ठेवण्यासाठी उच्च-मूल्य क्लृप्त्या (High-Value Mnemonics First)

MPSC परीक्षेत सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाची रचना, प्राधिलेख कलमे आणि मुंबई उच्च न्यायालयाची खंडपीठे विसरू नये म्हणून या ट्रिक्स सर्वप्रथम तोंडपाठ करा:

A. सर्वोच्च न्यायालय (SC) आणि उच्च न्यायालयाच्या (HC) मुख्य कलमांचे पट्टे:

क्लृप्ती (Mnemonic): "१२४ चे दिल्ली केंद्र, २१४ चा प्रांतीय इंद्र"

कलम १२४ ➔ सर्वोच्च न्यायालयाची (Supreme Court) स्थापना व रचना (कलम १२४ ते १४७).
कलम २१४ ➔ प्रत्येक राज्यासाठी उच्च न्यायालयाची (High Court) तरतूद (कलम २१४ ते २३१).

B. मूलभूत हक्कांसाठी रिट्स (Writs) काढण्याची दोन मुख्य कलमे:

क्लृप्ती (Mnemonic): "३२ ने सर्वोच्च कडे जा, २२६ ने हायकोर्टात धाव घ्या"

कलम ३२ ➔ सर्वोच्च न्यायालयाचा प्राधिलेख (Writ Jurisdiction) काढण्याचा अधिकार (केवळ मूलभूत हक्कांसाठी).
कलम २२६ ➔ उच्च न्यायालयाचा प्राधिलेख काढण्याचा अधिकार (मूलभूत हक्कांसह इतर कायदेशीर हक्कांसाठी - सर्वोच्च पेक्षा व्यापक).

C. मुंबई उच्च न्यायालयाची (Bombay HC) मुख्य ३ प्रादेशिक खंडपीठे (Bench Locations):

क्लृप्ती (Mnemonic): "मुंबईचा राजा नागपूरहून औरंगाबाद मार्गे पणजीला गेला"

मुख्य पीठ: मुंबई येथे स्थित आहे.
३ प्रादेशिक खंडपीठे: १. नागपूर २. औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) ३. पणजी (गोवा राज्य).

१. थेट व्याख्या आणि भारतीय न्यायव्यवस्थेचे स्वरूप (Direct Definition & Judicial Hierarchy)

भारतीय न्यायव्यवस्था (Indian Judiciary) ही संविधानाने स्थापित केलेली एक पूर्णपणे एकात्मिक, स्वतंत्र आणि निस्पृह (Integrated and Independent) संस्था आहे. संघराज्यात्मक शासन पद्धती असूनही भारताकडे अमेरिका किंवा इतर देशांप्रमाणे केंद्र आणि राज्यांसाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था नाही. संपूर्ण देशासाठी एकच साखळी पद्धतीची (Hierarchical) न्यायव्यवस्था कार्यरत आहे, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालय हे देशातील अंतिम अपीलाचे सर्वोच्च पीठ आहे.

संविधानाच्या भाग ५ मधील कलम १२४ ते १४७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची तरतूद आहे, तर भाग ६ मधील कलम २१४ ते २३१ मध्ये उच्च न्यायालयांचे अधिकार स्पष्ट केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय हे संविधानाचे अधिकृत पालक आणि अंतिम स्पष्टीकरणकर्ता (Guardian and Interpreter of the Constitution) म्हणून काम करते. तर उच्च न्यायालये हे संबंधित राज्य किंवा प्रादेशिक क्षेत्रातील सर्वोच्च न्यायालयीन स्वायत्त संस्था आहेत.

भारतीय एकात्मिक न्यायव्यवस्था उतरता साचा
सर्वोच्च न्यायालय (नवी दिल्ली - सर्वोच्च स्तर) ➔ उच्च न्यायालय (राज्य स्तर - एकूण २५ न्यायालये) ➔ जिल्हा व दुय्यम न्यायालये (Subordinate Courts)

२. सर्वोच्च न्यायालय: रचना, पात्रता आणि अधिकारक्षेत्र (The Supreme Court)

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकृत स्थापना २८ जानेवारी १९५० रोजी झाली.

सदस्य रचना: सद्यस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात १ मुख्य न्यायाधीश (CJI) आणि ३३ इतर न्यायाधीश अशी एकूण ३४ न्यायाधीशांची अधिकृत संख्या आहे.
पात्रता व कार्यकाळ: उमेदवार भारताचा नागरिक असावा, त्याने उच्च न्यायालयात किमान ५ वर्षे 'न्यायाधीश' म्हणून किंवा किमान १० वर्षे 'वकील' म्हणून काम केलेले असावे. संविधानात न्यायाधीशांसाठी कोणतेही किमान वय निश्चित केलेले नाही, मात्र ते वयाच्या ६५ व्या वर्षांपर्यंत पदावर राहू शकतात.
मूळ अधिकारक्षेत्र (Original Jurisdiction - कलम १३१): ज्या खटल्यांची सुरुवात थेट सर्वोच्च न्यायालयातच होऊ शकते (इतर कनिष्ठ न्यायालयात नाही). उदा. भारत सरकार विरुद्ध एक किंवा अधिक राज्ये यांच्यातील वाद, किंवा दोन अथवा अधिक राज्यांमधील अंतर्गत कायदेशीर वाद.
अपीलाचे अधिकारक्षेत्र (Appellate Jurisdiction - कलम १३२ ते १३६): कनिष्ठ न्यायालयांच्या (उच्च न्यायालयांच्या) निर्णयाविरुद्ध अंतिम दाद मागण्याचे हे सर्वोच्च क्षेत्र आहे. यात दिवाणी, फौजदारी आणि घटनात्मक खटल्यांचा समावेश होतो.
सल्लागारी अधिकारक्षेत्र (Advisory Jurisdiction - कलम १४३): राष्ट्रपतींना सार्वजनिक महत्त्वाच्या कायदेशीर प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकृत सल्ला मागण्याचा अधिकार आहे. (न्यायालयाने दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसतो).
अभिलेख न्यायालय (Court of Record - कलम १२९): सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व निर्णय आणि कायदे हे कनिष्ठ न्यायालयांसाठी अंतिम पुरावा (Precedents) मानले जातात, तसेच न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court) करणाऱ्याला शिक्षा देण्याचा अधिकार यात समाविष्ट आहे.

३. उच्च न्यायालय: घटनात्मक साचा आणि रचना (The High Courts)

भारतात १८६१ च्या कायद्यानुसार सर्वप्रथम १८६२ मध्ये कलकत्ता, बॉम्बे आणि मद्रास येथे उच्च न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली.

रचना (कलम २१६): प्रत्येक उच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश आणि राष्ट्रपती वेळोवेळी निश्चित करतील इतके इतर न्यायाधीश असतात. (सर्वोच्च न्यायालयाप्रमाणे उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या संविधानाने निश्चित केलेली नाही, ती राष्ट्रपतींच्या मर्जीवर बदलते).
कार्यकाळ व नियुक्ती: उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपतींद्वारे सरन्यायाधीश आणि संबंधित राज्यपालांच्या कोलॅबोरेशनने केली जाते. हे न्यायाधीश वयाच्या ६२ व्या वर्षांपर्यंत पदावर राहू शकतात (सर्वोच्च न्यायालयासाठी ६५ वर्षे आहे, हा कोअर फरक लक्षात ठेवा). ते आपला राजीनामा थेट राष्ट्रपतींना सादर करतात.

४. मुंबई उच्च न्यायालय: विस्तृत आणि सखोल अधिकारक्षेत्र (Bombay High Court Jurisdiction)

मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थापना १४ ऑगस्ट १८६२ रोजी झाली. हे भारतातील सर्वात जुन्या आणि सर्वोच्च प्रतिष्ठा असलेल्या न्यायालयांपैकी एक आहे. संविधानाच्या कलम २३१ (दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एकच सामायिक उच्च न्यायालय असणे) नुसार मुंबई उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र एकापेक्षा जास्त राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांवर पसरलेले आहे.

A. अधिकृत प्रादेशिक विस्तार (Territorial Jurisdiction)

MPSC पूर्व आणि मुख्य परीक्षेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रादेशिक विस्तारावर नेहमी बहुपर्यायी प्रश्न विचारले जातात. हिचे अधिकारक्षेत्र खालील ४ प्रमुख राजकीय क्षेत्रांवर नियंत्रित आहे:

महाराष्ट्र राज्य (संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र).
गोवा राज्य (१९८७ मध्ये गोव्याला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतरही ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात कायम राहिले).
दादरा व नगर हवेली (केंद्रशासित प्रदेश).
दमण व दीव (केंद्रशासित प्रदेश - जानेवारी २०२० च्या विलीनीकरणानंतर आता हा एकच एकत्रित केंद्रशासित प्रदेश आहे).

B. खंडपीठांची रचना (Benches Location)

मुख्य पीठ (Principal Seat): मुंबई (फोर्ट परिसर).
नागपूर खंडपीठ: स्थापना १९४० (विदर्भ क्षेत्रासाठी).
पणजी (गोवा) खंडपीठ: स्थापना १९८२ (गोवा राज्य व लगतच्या भागासाठी).
औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) खंडपीठ: स्थापना १९८१ (मराठवाडा व खानदेश क्षेत्रासाठी).

५. सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध उच्च न्यायालय: प्राधिलेख (Writ) अधिकारांची सखोल तुलना

तुलनेचा कायदेशीर निकष	सर्वोच्च न्यायालय (कलम ३२)	उच्च न्यायालय (कलम २२६)
१. हक्कांचे स्वरूप	कलम ३२ हा स्वतः एक मूलभूत हक्क (Fundamental Right) आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय प्राधिलेख जारी करण्यास नकार देऊ शकत नाही.	कलम २२६ हा मूलभूत हक्क नसून तो न्यायालयाचा स्वेच्छेचा विशेषाधिकार (Discretionary Power) आहे.
२. अधिकारांची व्याप्ती (Scope)	सर्वोच्च न्यायालय केवळ आणि केवळ भाग ३ मधील मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनासाठीच प्राधिलेख काढू शकते.	उच्च न्यायालय मूलभूत हक्कांसोबतच इतर कोणत्याही सामान्य कायदेशीर हक्कांच्या (Ordinary Legal Rights) संरक्षणासाठी प्राधिलेख काढू शकते.
३. प्रादेशिक विस्तार	संपूर्ण भारताच्या क्षेत्रातील कोणत्याही व्यक्ती किंवा अधिकार्‍याविरुद्ध प्राधिलेख काढू शकते (प्रचंड विस्तार).	केवळ स्वतःच्या राज्याच्या किंवा प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रातील व्यक्तींविरुद्धच प्राधिलेख काढू शकते (मर्यादित विस्तार).
४. अंतिम निष्कर्ष	प्राधिलेख काढण्याच्या विषयाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार अधिकारक्षेत्र उच्च न्यायालयापेक्षा मर्यादित (Narrower) आहे.	प्राधिलेख काढण्याच्या विषयाच्या बाबतीत उच्च न्यायालयाचा अधिकार अधिकारक्षेत्र सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा विस्तीर्ण (Wider) आहे.

★ परीक्षेसाठी ट्रिकी ट्रॅप्स आणि गुंतागुंतीचे पैलू (MPSC Exam Insights)

'न्यायाधीश नियुक्तीची कॉलेजियम पद्धत' (Collegium System): संविधानात कॉलेजियम शब्दाचा उल्लेख नाही. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवड ५ ज्येष्ठ न्यायाधीशांच्या (CJI + ४ ज्येष्ठ न्यायाधीश) 'कॉलेजियम' मंडळाद्वारे केली जाते. संसदेने ९९ वी घटनादुरुस्ती करून या जागी NJAC (राष्ट्रीय न्यायालयीन नियुक्ती आयोग) आणला होता, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये ९९ वी घटनादुरुस्ती पूर्णपणे बेकायदेशीर व संविधानाच्या मूळ संरचेच्या विरोधी ठरवून रद्द केली आणि कॉलेजियम पद्धत पुन्हा लागू केली. हा खटला 'फोर्थ जज केस' म्हणून ओळखला जातो.
न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याची पद्धत (कलम १२४(४)): सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना आहे. परंतु, राष्ट्रपती स्वतःहून हटवू शकत नाहीत. संसदेच्या दोन्ही गृहांनी स्वतंत्रपणे विशेष बहुमताने (एकूण सदस्य संख्येचे बहुमत व उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्यांच्या २/३ बहुमत) 'पदच्युतीचा ठराव' (Removal Motion) मंजूर केल्यावरच राष्ट्रपती आदेश काढतात. यासाठी केवळ 'साबीत झालेले गैरवर्तन' (Proved Misbehaviour) किंवा 'अक्षमता' (Incapacity) ही दोनच कारणे संविधानात दिलेली आहेत.
न्यायालयीन सक्रियता आणि जनहित याचिका (PIL): परंपरागत 'लोकस स्टँडी' (ज्या व्यक्तीवर अन्याय झाला, तिनेच कोर्टात जाणे) या नियमाला अपवाद करून भारतामध्ये न्यायमूर्ती पी. एन. भगवती आणि व्ही. आर. कृष्ण अय्यर यांनी १९८० च्या दशकात जनहित याचिका (Public Interest Litigation - PIL) संकल्पना सुरू केली. याद्वारे कोणताही सामान्य नागरिक समाजातील वंचित घटकांच्या न्याय्य हक्कासाठी थेट न्यायालयात रिट याचिका दाखल करू शकतो.

६. संविधानाचे संरक्षण आणि न्यायालयीन स्वायत्तता (Judicial Independence Profile)

स्वायत्तता टिकवण्याच्या घटनात्मक तरतुदी: न्यायाधीशांचे वेतन आणि भत्ते राज्याच्या किंवा केंद्राच्या संचित निधीवर (Consolidated Fund) भारित असतात, त्यावर संसदेत मतदान करता येत नाही. न्यायाधीशांच्या कामकाजावर आणि चारित्र्यावर संसदेत किंवा विधिमंडळात कोणतीही चर्चा करता येत नाही (कलम १२१). तसेच निवृत्तीनंतर न्यायाधीशांना कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये वकिली करण्यास सक्त मनाई आहे (कलम १२४(७)).
न्यायालयीन पुनर्विलोकन (Judicial Review): संविधानात 'ज्युडिशिअल रिव्ह्यू' हा शब्द कुठेही प्रत्यक्ष लिहिलेला नाही, परंतु कलम १३, ३२, १३१ आणि २२६ च्या एकत्रित वाचनातून न्यायालयाला हा अधिकार मिळतो. संसदेचा किंवा मंत्रिमंडळाचा कोणताही निर्णय संविधानाच्या चौकटीबाहेर असल्यास न्यायालय तो कायदा रद्द करून संविधानाचे सर्वोच्च स्थान कायम राखते.

Supreme Court High Courts Bombay HC Jurisdiction / सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय (Bombay HC Jurisdiction)